प्रधानों ने मांग की कि मनरेगा, ओडीएफ और वित्त आयोग के अंतर्गत कराए गए कार्यों का समस्त बकाया भुगतान 30 अप्रैल 2026 तक सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकियों के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग उठी।
बैठक में पंचायतों में तालाबों व पेड़ों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को पंचायत की हिस्सेदारी के अनुसार ओएसआर खाते में शीघ्र जमा कराने पर ll जोर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रधानों ने कहा कि बने हुए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का नियमित संचालन शुरू किया जाए तथा आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित हो।
इसके अलावा, आगामी मई 2026 में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर, यदि समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो वर्तमान प्रतिनिधियों को यथावत बनाए रखने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।अंत में सभी प्रधानों ने शासन-प्रशासन से इन मांगों पर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा जताई।l
