*विशेष अभियान में लापरवाही पर डीएम नेहा शर्मा ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार*
🔴 *डीएम का आदेश: नगर क्षेत्र, प्रमुख बाजार व मुख्य मार्गों के किनारे भटक रहे शत प्रतिशत निराश्रित गोवंशों के आश्रय स्थल पहुंचाने तक अभियान जारी रहेगा*
*गोण्डा, 12 नवम्बर, 2024* - जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद में निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के लिए संचालित विशेष अभियान में लापरवाही पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि नगर क्षेत्र, प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों के किनारे भटक रहे निराश्रित गोवंशों को शीघ्रता से गो-आश्रय स्थल में पहुंचाकर संरक्षित किया जाए। स्पष्ट किया है कि जब तक नगर क्षेत्र, प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों के किनारे भटक रहे शत प्रतिशत गोवंशों का गो आश्रय स्थलों पर संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तब तक यह अभियान नहीं रुकेगा। इसके बाद, इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का वेतन जारी करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गोवंशों की सुरक्षा और देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
*
जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जनपद में निराश्रित गोवंशों को गो-आश्रय स्थलों पर सुरक्षित रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान पर बीती 9 नवम्बर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें, इस तिथि पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केवल 10-10 गोवंशों को संरक्षित किए जाने का जिक्र किया गया था। इसके अलावा, अभियान के दौरान अब तक केवल 67 गोवंशों को संरक्षित किए जाने की जानकारी दी गई, जिससे अभियान में केवल खानापूर्ति किए जाने की पुष्टि हुई है।
*कागज में नहीं, फील्ड में जाकर चलाएं अभियान*
डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे इस कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेकर अधिशासी अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करें और स्वयं भी फील्ड में जाकर टीमों का मार्गदर्शन करें। डीएम ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विकास खंड अथवा नगर निकाय में किसी जिम्मेदार अधिकारी से सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी को दी जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि नगर क्षेत्र, प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों के किनारे भटक रहे सभी निराश्रित गोवंशों को गो-आश्रय स्थल में पहुंचाने तक यह अभियान जारी रहेगा और इसके बाद ही इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के वेतन आहरण पर विचार किया जाएगा।
