⚪ *अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश, तटबंधों पर विशेष नजर*
⚪ *डीएम ने बताया—जिले का कोई गांव फिलहाल बाढ़ग्रस्त नहीं*
⚪ *भंडारण, राहत सामग्री और निर्माणाधीन तटबंधों की स्थिति की हुई जांच*
⚪ *आयुक्त ने बलरामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा*
⚪ *अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश, तटबंधों और भंडारण की स्थिति पर भी डाली नजर*
*गोण्डा/बलरामपुर, 27 अगस्त 2025* - देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बुधवार को बलरामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में वहां की बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक का उद्देश्य संभावित बाढ़ की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना था।
आयुक्त ने सबसे पहले तटबंधों पर चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तटबंधों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यही बाढ़ नियंत्रण की सबसे अहम कड़ी है। साथ ही स्टोरों और तटबंधों पर एकत्रित भंडारण सामग्री की स्थिति का भी आकलन किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से संबंधित सभी उपकरण, राहत सामग्री एवं नावें पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई हो सके।
बैठक के दौरान बलरामपुर के जिलाधिकारी ने आयुक्त को अवगत कराया कि वर्तमान समय में जिले का कोई भी गांव फिलहाल बाढ़ की स्थिति में नहीं है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। उन्होंने बताया कि नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आयुक्त ने बॉर्डर एरिया पर स्वास्थ्य कैंप लगाने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अलर्ट मोड में रहें और हर स्तर पर समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ की चुनौती का सामना केवल विभागीय तैयारी से ही नहीं बल्कि जनभागीदारी से भी किया जा सकता है। इसलिए राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय जनता को भी जागरूक किया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई, जल निगम और आपूर्ति विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में दवाओं, पेयजल और खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति हर हालत में सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बैठक के अंत में आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक अधिकारी को अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा।
